डामोर के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए। ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है। पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।श्री डामोर के अनुसार 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चैंका दिया था। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। सांसद डामोर ने कहा कि 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5जी सेवाओं की शुरुआत की।सांसद गुमानसिंह आगे बताते है कि 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, जो अब 20 हो चुके हैं। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई. 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए. आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 सालों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।सांसद गुमानसिंह डामोर के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने.। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए. ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है. पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया. इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होने आगे बताया कि मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है. वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है.। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चैंका दिया था. 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया. 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।
संसद डामोर के अनुसार 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था. राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया. 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5ळ सेवाओं की शुरुआत की.। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई. 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई. 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया।श्री डामोर ने कहा कि मोदी जी की सरकार के 9 साल में मध्यप्रदेश को कई बड़ी सौगात दी है. जिसका लाभ जनता को सीधे मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को किया था। महाकाल कॉरिडोर का पूरा एरिया लगभग 900 मीटर है. महाकाल कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर से चार गुना अधिक बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। इसमें मूर्तियों के रूप में भगवान शिव से जुड़ी अलग-अलग कहानियां को भी उकेरी गई है। कॉरिडोर की संरचनाओं को बनाने में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये बलुआ पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं.सांसद श्री डामोर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले से आदिवासी विकास योजना की शुरुआत की थी। यह योजना आदिवासी समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के जरिए आदिवासी समाज के लोगों को आधुनिक व्यवसायों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आदिवासी समाज के युवाओं को व्यवसाय के लिए को लोन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर नामीबिया से चीता मंगाकर चीतल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। चीतल प्रोजक्ट से भारत की वन्यजीव विविधता को बढ़ावा मिलेगा. चीतों को कुछ दिन बाड़े में रखने के बाद एक एक करके जंगल में छोड़ने का प्रयास सफल रहा. हालांकि हाल ही में लगातार एक के बाद एक करके 4 चीतों की मौत से वनकर्मी चिंतित हैं। जंगल में हर चीते की निगरानी के लिए जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही समय समय पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दी। पीएम मोदी ने देश की 11वीं व मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे प्रदेश के पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।झाबुआ रतलाम एवं आलीराजपुर जनजातीय अंचल के समग्र विकास की दिशा में केन्द्र सरकार की विभिन्न हितगा्रहीमूलक योजनाओं को प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार के माध्यम से मूर्तरूप दिया गया है। जहां पूरे संसदीय क्षेत्र में सडकों का जाल बिछ गया है, तालाबों का निर्माण हुआ है,किसानों के द्वारा अब इन नौसालों में तीन तीन फसले ली जाना शुरू हो गया है। इस अंचल में 8 लेन नेशनल हाईवे की सौगात भी बहुत बडी उपलब्धि है वही दोहद इन्दौर रेल्वे लाईन का काम भी द्रुुत गति सेे चल रहा है इसके लिये बजट मे भी पर्याप्त आबटन दिया गया है ।नर्मदा नदी का जल जहां आलीराजपुर अंचल में पहूंचाने में कार्य हुआ है वही झाबुआ मेें भी लर्मदा मैया को पहूंचाने का कार्य द्रुत गति स ेचल रहा है एवं रतलाम जिले में भी आगामी समय में नर्मदा का पानी पहूंचाने के लिये कार्य प्रक्रियाधीन है। झाबुआ के माछलिया घाट में फोर लेन सडक निर्माण का कार्य भी अन्तिम चरण में वही झाबुआ में इन्जिनियर कालेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण भी अब दूर नही है । आगामी वर्षो में यह अंचल भी प्रदेश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तरह विकास की राह पर चलने को आतुर दिखाई दे रहा है ।